अनुष्का शर्मा-विराट कोहली सबसे ज्यादा पॉपुलर कपल हैं. दोनों की केमिस्ट्री को बॉलीवुड और क्रिकेट फैंस दोनों ही पसंद करते हैं. दोनों की पर्सनैलिटी को देखें तो अनुष्का शर्मा अक्सर शांत रहती हैं, वहीं विराट कोहली को काफी एग्रेसिव पर्सन के तौर पर जाना जाता है. उनका ये एग्रेशन अक्सर क्रिकेट ग्राउंड पर दिख भी जाता है. इस बारे में अनुष्का शर्मा से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि विराट सबसे कूल इंसान हैं.
फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने कहा, विराट सबसे ज्यादा शांत रहने वाले पर्सन हैं, जिसे मैं अब तक मिली हूं. ऑफ द फील्ड वो बहुत रिलैक्स है. ये बात आप मेरे दोस्तों से और टीम से पूछ सकते हैं. वो फील्ड पर एग्रेसिव हैं क्योंकि वो बहुत पैशिनेट हैं. रियल लाइफ में वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं हैं. मैं कई बार विराट को देखकर कहती हूं, यू आर सो चिल.
फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने फिल्मों से ब्रेक लेने के अपने फैसले पर बातचीत की. अनुष्का ने कहा- ''जीरो की रिलीज के बाद मैं कुछ महीने ऑफ लेना चाहती थी. जब से मेरी शादी हुई थी, ये एक बड़ा बदलाव था. मैं सुई धागा के सेट पर वापस लौटीं और फिर जीरो के. मैं बैक टू बैक काम कर रही थी. जो भी समय मिलता मैं उसे बैलेंस करती और विराट से मिलती. मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत काम कर लिया है.''
अनुष्का ने बताया, ''मुझे 2 महीने का ब्रेक चाहिए था. मैंने अपनी टीम को कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं पढ़ना है. बतौर क्रिएटिव पर्सन आपको थोड़ा समय चाहिए होता है. लेकिन प्रेशर की वजह से आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते. आप से बार बार पूछा जाता है कि कौन सी फिल्म साइन कर रहो हो?'' इंटरव्यू में अनुष्का ने ब्रेक को लेकर तमाम बातें कहीं, लेकिन साफतौर पर यह नहीं बताया कि वो कब और किस प्रोजेक्ट से वापस आ रही हैं.
बता दें अनुष्का शर्मा भले ही फिल्मों से दूर हैं. लेकिन उनका प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स के बैनर तले ''माई'' नाम की वेब सीरीज लेकर आएंगी. इस वेब सीरीज में अनुष्का शर्मा नहीं दिखेंगी. ये सीरीज नेटफिल्क्स पर स्ट्रीम होगी.
इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रशासन ने कई मामले दर्ज किए थे और कार्रवाई के आदेश दिए थे. 25 जुलाई को रामपुर के उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा था. इसके अलावा प्रशासन ने आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार देने को कहा है. आजम खान को कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया गया है.
25 जुलाई को अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया था. यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी.
इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी आले हसन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. आले हसन आजम खान के करीबी सहयोगी हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं पर लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया है. रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने और जबरन बसूली के 27 मामलों में आरोपी हसन के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया गया है.
यूपी पुलिस से सेवा रिटायर होने के बाद हसन वर्तमान में सुरक्षा प्रभारी हैं और आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तैनात हैं. रामपुर के एसपी ने कहा, "मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंधक को नोटिस भेज कर उस जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जिसके लिए यूनिवर्सिटी और उसके कुलाधिपति ने किसानों से खरीदने का दावा किया था. किसानों ने अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है."
Tuesday, July 30, 2019
Tuesday, July 23, 2019
漫威新片《上气》首拍华人英雄却让中国网民“上火”
华人担纲西方电影主角已不是新鲜事，继迪斯尼公司重拍《花木兰》之后，漫威影业（Marvel）公布了首部以华人英雄为主角的电影《上气》（Shang-Chi）演员阵容，但这却在中国社交媒体掀起了一场有关“辱华”的争议。
争议源于该电影中将由著名香港演员梁朝伟饰演的反派角色“满大人”，这一角色被指实际原型是傅满洲，而傅满洲被认为是上世纪西方对于黄种人最著名的种族偏见形象。
这已不是漫威第一次向中国市场伸出橄榄枝。去年5月，漫威与中国大型在线漫画平台“网易漫画”联手推出了包含中国超级英雄角色的《三皇斗战士》和《气旋》两部动漫作品。
漫威影业当地时间周六（7月20日）揭晓了华人超级英雄电影《上气》的演员名单。在这部由美国导演德斯汀·克里顿（Destin Daniel Cretton）执导的电影中，加拿大华裔演员刘思慕（Simu Liu）将出演男主角上气，而香港演员梁朝伟将出演满大人。
上气是漫威漫画笔下的一个超级英雄角色，诞生于1970年代。当时，李小龙带来的中国功夫旋风席卷西方世界。漫威创造了“上气”这个角色，并将其设定为反派人物傅满洲的儿子。
在原漫画中，出生于中国河南的上气发现他的父亲其实是邪恶魔头后，幡然醒悟成为大义灭亲的正义英雄。
该电影计划于2021年2月上映，尽管电影制作方并未明确指明电影角色满大人和傅满洲的关系，但消息传出后，仍在中国社交媒体引发轩然大波，登上微博与知乎等多个社交媒体的热搜榜。很多网友表示，满大人的原型便是傅满洲，而后者是著名的“辱华”形象。
“傅满洲不是奸诈狡猾的华人反派角色嘛，当时美国人眼里的华人都是这样。只要有这个角色存在就是辱华……怎么看这个设定都是把华人当傻子啊，”一名微博网友说。
还有网友将炮火对准了接演该角色的梁朝伟：“这么大的毒饼还真有人接？最基本的避嫌都不知道吗？”
另一名网友评论称，“梁朝伟是想晚节不保吧？！这个角色非常敏感，不要怪我较真，民族尊严是一点都不能让步的！”
不过，也有网友指出，剧本是想把傅满洲的形象剥离出去，才将电影中的角色更改为满大人。“谁会和钱过不去，故意辱华有什么好处吗？”
目前，漫威影业和梁朝伟都未对此作出回应。
傅满洲是谁？
傅满洲这一角色有着悠久历史。他是英国小说家萨克斯·罗默（Sax Rohmer）在20世纪初创作的《傅满洲》系列小说中的反派人物，最初于1913年在《傅满洲的谜团》（The Mystery of Dr. Fu Manchu）中出现。
他有着高高的个子、黄皮肤、眯缝眼，还有标志性的上挑的眉毛和下垂的胡子，被视为是典型满清官员的形象。在小说中，他博学多才却又作恶多端，掌握庞大的财富和恐怖的地下组织，是无数犯罪的幕后黑手。
19世纪末，由义和团运动所带来的仇视和恐惧黄种人的“黄祸论”在欧洲盛行。傅满洲诞生了，他成了西方对中国恐惧心态的一个形象化符号，各种有关他的小说层出不穷。
他的角色在被搬上大银幕之后更加风靡，他的“邪恶形像”也广为流传，甚至在1932年，中华民国驻美国大使馆就米高梅电影公司出品的《傅满洲的面具》进行抗议。
南京大学副教授、英美文学博士但汉松对BBC中文说，傅满洲的故事当然是黄祸论的产物，它也不断出现在后来的西方文化指涉中，作为一个有种族主义色彩的文化符号，“没有任何争议”。但他认为，问题的关键在于漫威主创有没有一种创作自由，去“挪用”这个曾经伤害过中国民族感情的文化符号。“挪用”一词系文化创作中的术语，指通过借取已有的其他角色，实现作品的创新和重建。
“从文学批评的角度说，我认为反讽式的‘挪用’是没问题的，毕竟这个电影不是要去复制重述一个傅满洲阴谋统治西方世界的神话，而是选择了‘上气’这个形象，他身上没有任何辱华元素，而是一个英雄。他的父亲只是作为背景，甚至可能颠覆传统的傅满洲形象，”但汉松说。
“所以我觉得应该理性地批判，把中国观众的忧虑从历史角度讲出来，让西方人知道我们对黄祸论那段历史并不无知也很有必要，”他补充道。
华人元素
好莱坞拥抱华人元素在近年来已不稀奇。在《上气》引发这场争议两周前，迪士尼（Disney）发布的中国经典《花木兰》的真人版电影预告片也在中国引发讨论。
尽管主角花木兰被确定由华裔明星刘亦菲饰演，但由于预告片中出现花木兰居住在福建土楼，也被部分网友质疑“篡改历史”、“不懂装懂”。
去年，华纳兄弟出品的电影《摘金奇缘》（又译：疯狂亚洲富豪，Crazy Rich Asians）罕见地以全亚裔美国人为主角阵容，讲述一名年轻的美国华裔女性跟随男友前往新加坡见父母的故事。
该片在美国大受欢迎，却在中国票房惨淡。一些中国网友认为，片中很多刻意强调的华人家庭元素，让该片沦为各种刻板印象的集合体。
对此，但汉松表示，好莱坞影视作品本质上是全球化生产和传播，中国是一个大市场，毋庸置疑正吸引影视资本将中国元素加入其中。
据统计，目前，好莱坞制片公司大约70%的营收都来自海外，20年前这个比例只有30%左右。今天的中国观众，动辙就能带来千万美元的票房收入。今年4月在中国上映的漫威大片《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）更在中国狂揽超过40亿人民币票房。
争议源于该电影中将由著名香港演员梁朝伟饰演的反派角色“满大人”，这一角色被指实际原型是傅满洲，而傅满洲被认为是上世纪西方对于黄种人最著名的种族偏见形象。
这已不是漫威第一次向中国市场伸出橄榄枝。去年5月，漫威与中国大型在线漫画平台“网易漫画”联手推出了包含中国超级英雄角色的《三皇斗战士》和《气旋》两部动漫作品。
漫威影业当地时间周六（7月20日）揭晓了华人超级英雄电影《上气》的演员名单。在这部由美国导演德斯汀·克里顿（Destin Daniel Cretton）执导的电影中，加拿大华裔演员刘思慕（Simu Liu）将出演男主角上气，而香港演员梁朝伟将出演满大人。
上气是漫威漫画笔下的一个超级英雄角色，诞生于1970年代。当时，李小龙带来的中国功夫旋风席卷西方世界。漫威创造了“上气”这个角色，并将其设定为反派人物傅满洲的儿子。
在原漫画中，出生于中国河南的上气发现他的父亲其实是邪恶魔头后，幡然醒悟成为大义灭亲的正义英雄。
该电影计划于2021年2月上映，尽管电影制作方并未明确指明电影角色满大人和傅满洲的关系，但消息传出后，仍在中国社交媒体引发轩然大波，登上微博与知乎等多个社交媒体的热搜榜。很多网友表示，满大人的原型便是傅满洲，而后者是著名的“辱华”形象。
“傅满洲不是奸诈狡猾的华人反派角色嘛，当时美国人眼里的华人都是这样。只要有这个角色存在就是辱华……怎么看这个设定都是把华人当傻子啊，”一名微博网友说。
还有网友将炮火对准了接演该角色的梁朝伟：“这么大的毒饼还真有人接？最基本的避嫌都不知道吗？”
另一名网友评论称，“梁朝伟是想晚节不保吧？！这个角色非常敏感，不要怪我较真，民族尊严是一点都不能让步的！”
不过，也有网友指出，剧本是想把傅满洲的形象剥离出去，才将电影中的角色更改为满大人。“谁会和钱过不去，故意辱华有什么好处吗？”
目前，漫威影业和梁朝伟都未对此作出回应。
傅满洲是谁？
傅满洲这一角色有着悠久历史。他是英国小说家萨克斯·罗默（Sax Rohmer）在20世纪初创作的《傅满洲》系列小说中的反派人物，最初于1913年在《傅满洲的谜团》（The Mystery of Dr. Fu Manchu）中出现。
他有着高高的个子、黄皮肤、眯缝眼，还有标志性的上挑的眉毛和下垂的胡子，被视为是典型满清官员的形象。在小说中，他博学多才却又作恶多端，掌握庞大的财富和恐怖的地下组织，是无数犯罪的幕后黑手。
19世纪末，由义和团运动所带来的仇视和恐惧黄种人的“黄祸论”在欧洲盛行。傅满洲诞生了，他成了西方对中国恐惧心态的一个形象化符号，各种有关他的小说层出不穷。
他的角色在被搬上大银幕之后更加风靡，他的“邪恶形像”也广为流传，甚至在1932年，中华民国驻美国大使馆就米高梅电影公司出品的《傅满洲的面具》进行抗议。
南京大学副教授、英美文学博士但汉松对BBC中文说，傅满洲的故事当然是黄祸论的产物，它也不断出现在后来的西方文化指涉中，作为一个有种族主义色彩的文化符号，“没有任何争议”。但他认为，问题的关键在于漫威主创有没有一种创作自由，去“挪用”这个曾经伤害过中国民族感情的文化符号。“挪用”一词系文化创作中的术语，指通过借取已有的其他角色，实现作品的创新和重建。
“从文学批评的角度说，我认为反讽式的‘挪用’是没问题的，毕竟这个电影不是要去复制重述一个傅满洲阴谋统治西方世界的神话，而是选择了‘上气’这个形象，他身上没有任何辱华元素，而是一个英雄。他的父亲只是作为背景，甚至可能颠覆传统的傅满洲形象，”但汉松说。
“所以我觉得应该理性地批判，把中国观众的忧虑从历史角度讲出来，让西方人知道我们对黄祸论那段历史并不无知也很有必要，”他补充道。
华人元素
好莱坞拥抱华人元素在近年来已不稀奇。在《上气》引发这场争议两周前，迪士尼（Disney）发布的中国经典《花木兰》的真人版电影预告片也在中国引发讨论。
尽管主角花木兰被确定由华裔明星刘亦菲饰演，但由于预告片中出现花木兰居住在福建土楼，也被部分网友质疑“篡改历史”、“不懂装懂”。
去年，华纳兄弟出品的电影《摘金奇缘》（又译：疯狂亚洲富豪，Crazy Rich Asians）罕见地以全亚裔美国人为主角阵容，讲述一名年轻的美国华裔女性跟随男友前往新加坡见父母的故事。
该片在美国大受欢迎，却在中国票房惨淡。一些中国网友认为，片中很多刻意强调的华人家庭元素，让该片沦为各种刻板印象的集合体。
对此，但汉松表示，好莱坞影视作品本质上是全球化生产和传播，中国是一个大市场，毋庸置疑正吸引影视资本将中国元素加入其中。
据统计，目前，好莱坞制片公司大约70%的营收都来自海外，20年前这个比例只有30%左右。今天的中国观众，动辙就能带来千万美元的票房收入。今年4月在中国上映的漫威大片《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）更在中国狂揽超过40亿人民币票房。
Friday, July 12, 2019
高山榕树望初心
高山榕，岭南本地树种，生命力强、耐干旱贫瘠，易栽种成活，只要插下枝，它就能顽强地活下去、茂盛地长起来。
深圳有两株有故事的高山榕。一株在仙湖植物园，那是1992年1月，邓小平视察深圳时种下的。
一株在莲花山公园，是习近平总书记2012年12月赴广东考察时种下的。
2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳莲花山公园种下一棵高山榕树。
沿着莲花山公园山顶广场下行不足百米，有一个小广场，广场南角有一块40多平方米的草皮，就在这块草皮的中间位置，习近平亲手种下了一棵胸径约15厘米、高2米多的直干高山榕。
那天，他还登上莲花山山顶，向邓小平铜像敬献了花篮，并俯瞰深圳全貌。
这里是中国改革开放的标志性城市；那天是习近平当选总书记后的第24天。
习近平离开深圳后又考察了珠海、佛山、广州。这条路线正是邓小平在1992年视察南方时走过的。
20年前，邓小平亲手植下的高山榕，见证了这20年来改革开放的历史进程；20年后，循着先辈的足迹，习近平发出新的改革动员令：“之所以到广东来，就是要到在我国改革开放中得风气之先的地方，现场回顾我国改革开放的历史进程，将改革开放继续推向前进。”
这初心正与高山榕那坚韧顽强、奋发向上的精神相呼应。
早在福州工作时，习近平就曾在一篇文章中这样总结榕树精神，“具有顽强的生命力，多么贫瘠的土地，乃至乱石破崖，它都能破土而出，盘根错节，傲首云天”。
中国改革开放以来，并非一帆风顺、一蹴而就，经历过困惑与曲折，也遇到过无数艰难。但正是由于百折不挠的顽强精神，“敢于啃硬骨头、敢于涉险滩”的决心和韧劲，我们才取得了如今“傲首云天”的成就。
当改革进入深水区，站在更高起点谋划和推进，其复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于从前。榕树这种扎根深壤、不畏艰难的顽强精神在今天同样具有时代意义。
2018年2月，党的十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。这个重大政治决策拉开了一场深刻的历史变革。
习近平把这次机构改革比作一场“战略性战役”，他从最开始就定下了“动奶酪”“触动利益”“真刀真枪”的基调。
有数据统计，这次机构改革涉及180多万人，涉及管理体制、机构设置、职责和人员调整的部门80多个；新组建党中央决策议事协调机构3个、更名4个；组建和重新组建部级机构25个，调整优化领导管理体制和职责部级机构31个；解决了60多项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项。
刀刃向内除沉疴，壮士断腕开新局。改革，是要拔烂树除痈疽的，必然会触及部分利益，其艰巨性不言而喻。因此，无论是之前的中央全面深化改革领导小组，还是之后的中央全面深化改革委员会，习近平都亲自领衔挂帅，以“逢山开路、遇水架桥”的魄力，义无反顾推进各个领域改革。
改革之路从无坦途。“惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。”
“枝繁叶茂，苍劲挺拔，荫泽后人，造福一方”，这是习近平对于榕树精神另一个层面的总结。这也恰恰契合了中国改革开放的初衷。
“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，这是中国推进改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。”
改革开放以来，中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。
教育事业全面发展，九年义务教育巩固率达94.2%。我国建成了包括养老、医疗、低保、住房在内的世界最大的社会保障体系，基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人。
截至2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.6%，比1978年末上升41.7个百分点。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2018年的77岁。生态环境治理明显加强，中国人民生于斯、长于斯的家园更加美丽宜人！
深圳有两株有故事的高山榕。一株在仙湖植物园，那是1992年1月，邓小平视察深圳时种下的。
一株在莲花山公园，是习近平总书记2012年12月赴广东考察时种下的。
2012年12月7日至11日，习近平在广东省考察工作。这是习近平在深圳莲花山公园种下一棵高山榕树。
沿着莲花山公园山顶广场下行不足百米，有一个小广场，广场南角有一块40多平方米的草皮，就在这块草皮的中间位置，习近平亲手种下了一棵胸径约15厘米、高2米多的直干高山榕。
那天，他还登上莲花山山顶，向邓小平铜像敬献了花篮，并俯瞰深圳全貌。
这里是中国改革开放的标志性城市；那天是习近平当选总书记后的第24天。
习近平离开深圳后又考察了珠海、佛山、广州。这条路线正是邓小平在1992年视察南方时走过的。
20年前，邓小平亲手植下的高山榕，见证了这20年来改革开放的历史进程；20年后，循着先辈的足迹，习近平发出新的改革动员令：“之所以到广东来，就是要到在我国改革开放中得风气之先的地方，现场回顾我国改革开放的历史进程，将改革开放继续推向前进。”
这初心正与高山榕那坚韧顽强、奋发向上的精神相呼应。
早在福州工作时，习近平就曾在一篇文章中这样总结榕树精神，“具有顽强的生命力，多么贫瘠的土地，乃至乱石破崖，它都能破土而出，盘根错节，傲首云天”。
中国改革开放以来，并非一帆风顺、一蹴而就，经历过困惑与曲折，也遇到过无数艰难。但正是由于百折不挠的顽强精神，“敢于啃硬骨头、敢于涉险滩”的决心和韧劲，我们才取得了如今“傲首云天”的成就。
当改革进入深水区，站在更高起点谋划和推进，其复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于从前。榕树这种扎根深壤、不畏艰难的顽强精神在今天同样具有时代意义。
2018年2月，党的十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》。这个重大政治决策拉开了一场深刻的历史变革。
习近平把这次机构改革比作一场“战略性战役”，他从最开始就定下了“动奶酪”“触动利益”“真刀真枪”的基调。
有数据统计，这次机构改革涉及180多万人，涉及管理体制、机构设置、职责和人员调整的部门80多个；新组建党中央决策议事协调机构3个、更名4个；组建和重新组建部级机构25个，调整优化领导管理体制和职责部级机构31个；解决了60多项长期存在的部门职责交叉、关系不顺事项。
刀刃向内除沉疴，壮士断腕开新局。改革，是要拔烂树除痈疽的，必然会触及部分利益，其艰巨性不言而喻。因此，无论是之前的中央全面深化改革领导小组，还是之后的中央全面深化改革委员会，习近平都亲自领衔挂帅，以“逢山开路、遇水架桥”的魄力，义无反顾推进各个领域改革。
改革之路从无坦途。“惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。”
“枝繁叶茂，苍劲挺拔，荫泽后人，造福一方”，这是习近平对于榕树精神另一个层面的总结。这也恰恰契合了中国改革开放的初衷。
“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，这是中国推进改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。”
改革开放以来，中国人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，现行联合国标准下的7亿多贫困人口成功脱贫，占同期全球减贫人口总数70%以上。
教育事业全面发展，九年义务教育巩固率达94.2%。我国建成了包括养老、医疗、低保、住房在内的世界最大的社会保障体系，基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人。
截至2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.6%，比1978年末上升41.7个百分点。居民预期寿命由1981年的67.8岁提高到2018年的77岁。生态环境治理明显加强，中国人民生于斯、长于斯的家园更加美丽宜人！
Tuesday, July 2, 2019
В России ужесточили правила выдачи потребительских кредитов
С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании. Ежедневная ставка по займам будет ограничена на уровне 1%, то есть годовая ставка составит не более 365%. Кроме того, снижается максимальный размер выплат, который кредитор может требовать с заемщика.
Ограничения вводятся, потому что кредитование населения растет слишком быстрыми темпами - это признавали и в ЦБ, и в правительстве. По замыслу авторов закона, ограничения не позволят микрофинансовым организациям устанавливать запредельные ставки, а россияне перестанут так быстро накапливать долги.
Ограничения вводились в два этапа. В конце января этого года вступила в силу первая часть закона - процентную ставку по кредитам на срок до одного года ограничили на уровне 1,5% в день.
С 1 июля порог снижается до 1%, то есть до 365% годовых.
Также закон ограничивает сумму, которую кредитор вправе требовать с заемщика. Сначала ограничение предельной задолженности составило 2,5 суммы займа, а с 1 июля проценты и иные платежи не могут превышать сам долг более чем вдвое.
Например, если сам долг составляет 10 тысяч рублей, то кредитор не может требовать с заемщика более 30 тысяч рублей (тело долга 10 тысяч плюс другие платежи не более 20 тысяч).
"После достижения этой [предельной] суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности", - сообщал ЦБ.
А с 1 января 2020 года порог предельной задолженности снизится еще раз - до 1,5 суммы долга.
Все эти нормы не действуют для "кредитов до зарплаты", то есть займов меньше 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Для них предусмотрены такие ограничения:
сумма начисленных процентов не должна превышать 3 тысяч рублей (или 30% суммы займа, если выдано менее 10 тысяч рублей)
ежедневная выплата не должна превышать 200 рублей
запрещено продлевать кредит или увеличивать его сумму
Новые нормы будут действовать для кредитов, выданных после вступления законопроекта в силу.
К чему это приведет?
В России уже несколько месяцев активно обсуждается угроза надувания кредитного пузыря. ЦБ также обеспокоен ростом необеспеченных кредитов. Регулятор рассчитывает, что новые ограничения позволят снизить долговую нагрузку заемщиков.
"Новые нормы являются более совершенным механизмом защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе от недобросовестных практик, связанных с предоставлением займов "до зарплаты" и возвратом долгов", - отмечал регулятор.
Банки в России ждут роста просроченной задолженности по кредитам. До сих пор она снижалась
Рост кредитования россиян в 2018 году стал рекордным. Число банкротств тоже возросло
Свадьба взаймы: зачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
В ЦБ понимают, что изменения "устроят не всех", говорил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. "Микрофинансовые организации, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, должны будут поменять свою бизнес-модель - либо уйти с рынка", - заявлял Кочетков.
Регулятор полагает, что снижение процентных доходов будет стимулировать микрофинансовые организации (МФО) отбирать заемщиков более тщательно и переходить на более долгосрочные кредитные инструменты.
К апрелю 2019 года рынок МФО покинули несколько крупных игроков, а ведущие микрофинансовые организации в связи с пристальным вниманием регулятора "постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля", отмечал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
По итогам первого квартала 2019 года средний размер микрозайма почти не вырос, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
В ЦБ считают, что в целом бизнес микрофинансовых организаций не сильно пострадает от введения новых правил и сокращения числа клиентов, потому что у МФО достаточно денег.
"В то же время клиентами МФО зачастую являются менее обеспеченные слои населения, которые не могут получить кредит в банке, что делает отрасль социально значимой", - отмечал регулятор в отчете.
Ограничения вводятся, потому что кредитование населения растет слишком быстрыми темпами - это признавали и в ЦБ, и в правительстве. По замыслу авторов закона, ограничения не позволят микрофинансовым организациям устанавливать запредельные ставки, а россияне перестанут так быстро накапливать долги.
Ограничения вводились в два этапа. В конце января этого года вступила в силу первая часть закона - процентную ставку по кредитам на срок до одного года ограничили на уровне 1,5% в день.
С 1 июля порог снижается до 1%, то есть до 365% годовых.
Также закон ограничивает сумму, которую кредитор вправе требовать с заемщика. Сначала ограничение предельной задолженности составило 2,5 суммы займа, а с 1 июля проценты и иные платежи не могут превышать сам долг более чем вдвое.
Например, если сам долг составляет 10 тысяч рублей, то кредитор не может требовать с заемщика более 30 тысяч рублей (тело долга 10 тысяч плюс другие платежи не более 20 тысяч).
"После достижения этой [предельной] суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности", - сообщал ЦБ.
А с 1 января 2020 года порог предельной задолженности снизится еще раз - до 1,5 суммы долга.
Все эти нормы не действуют для "кредитов до зарплаты", то есть займов меньше 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Для них предусмотрены такие ограничения:
сумма начисленных процентов не должна превышать 3 тысяч рублей (или 30% суммы займа, если выдано менее 10 тысяч рублей)
ежедневная выплата не должна превышать 200 рублей
запрещено продлевать кредит или увеличивать его сумму
Новые нормы будут действовать для кредитов, выданных после вступления законопроекта в силу.
К чему это приведет?
В России уже несколько месяцев активно обсуждается угроза надувания кредитного пузыря. ЦБ также обеспокоен ростом необеспеченных кредитов. Регулятор рассчитывает, что новые ограничения позволят снизить долговую нагрузку заемщиков.
"Новые нормы являются более совершенным механизмом защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе от недобросовестных практик, связанных с предоставлением займов "до зарплаты" и возвратом долгов", - отмечал регулятор.
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В ЦБ понимают, что изменения "устроят не всех", говорил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. "Микрофинансовые организации, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, должны будут поменять свою бизнес-модель - либо уйти с рынка", - заявлял Кочетков.
Регулятор полагает, что снижение процентных доходов будет стимулировать микрофинансовые организации (МФО) отбирать заемщиков более тщательно и переходить на более долгосрочные кредитные инструменты.
К апрелю 2019 года рынок МФО покинули несколько крупных игроков, а ведущие микрофинансовые организации в связи с пристальным вниманием регулятора "постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля", отмечал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
По итогам первого квартала 2019 года средний размер микрозайма почти не вырос, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
В ЦБ считают, что в целом бизнес микрофинансовых организаций не сильно пострадает от введения новых правил и сокращения числа клиентов, потому что у МФО достаточно денег.
"В то же время клиентами МФО зачастую являются менее обеспеченные слои населения, которые не могут получить кредит в банке, что делает отрасль социально значимой", - отмечал регулятор в отчете.
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